लॉकडाउन को देखते हुए , बीजेपी ने जरूरतमंदों लोगो को बांटी मोदी किट
लॉकडाउन को देखते हुए जरूरतमंदों तक खाद्यान्न और अन्य सामग्री पहुंचाने के लिए भाजपा ने अभियान शुरू किया है। इसके तहत सोमवार तक पार्टीजन 94 हजार से ज्यादा लोगों तक मोदी किट पहुंचा चुके थे। इसके साथ ही पांच जिलों में मोदी रसोई स्थापित कर जरूरतमंदों को भोजन भी उपलब्ध कराया जा रहा है।
भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी अजेंद्र अजय ने उक्त जानकारी दी। बताया कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने आह्वान किया है कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की समस्या से न जूझना पड़े। खासकर गरीबों, असहाय व बुजुर्गों को समय पर खाद्यान्न आदि की आपूर्ति होती रहे। इसके दृष्टिगत प्रदेश भाजपा ने 28 मार्च से अभियान शुरू किया। इसके तहत 30 मार्च तक पार्टी ने 66349 खाद्य पैकेट,10844 सूखा राशन व अन्य वस्तुओं की किट वितरित की। इसे मोदी किट नाम दिया गया है। बताया कि देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधमसिंहनगर में मोदी रसोई स्थापित की गई हैं।
विदेशी पर्यटक अब सशर्त जा सकेंगे राज्य से बाहर
प्रदेश सरकार ने कोरोना के मद्देनजर लॉकडाउन होने की स्थिति में विदेशी पर्यटकों को सड़क मार्ग से राज्य के बाहर जाने की अनुमति प्रदान करने के लिए जिलाधिकारियों को भी अधिकृत कर दिया है। अभी तक यह अनुमति प्रदेश सरकार जिले की संस्तुति के बाद दे रही थी। इसमें समय लग रहा था, इसे देखते हुए शासन ने जिलाधिकारियों को इसके लिए अधिकृत कर दिया है। इससे विदेशी पर्यटक अपने मंत्रलय से अनुमति मिलने के बाद जल्द अपने देश जा सकेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड में विदेशी पर्यटकों के आने पर रोक लगा दी गई है। बावजूद इसके बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक अभी भी उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में ठहरे हुए हैं। इनकी संख्या 2000 के आसपास थी। प्रदेश सरकार द्वारा विदेशी पर्यटकों पर रोक लगाने के बाद कुछ होटलों सें उन्हें जाने को भी कहा गया, लेकिन अब अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगाने के कारण ये पर्यटक वापस अपने देश जा भी नहीं पा रहे हैं। अब यह विदेशी पर्यटक अपने दूतावासों से संपर्क कर उन्हें यहां से निकालने का अनुरोध कर रहे हैं।
गांवों में सहकारी समितियों से भी बंटेगा राशन
कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत घोषित लॉकडाउन के दरम्यान गांवों में लोगों को खाद्यान्न की दिक्कत न हो, इसके लिए अब बहुद्देश्यीय सहकारी समितियों के माध्यम से भी सरकारी राशन की दुकानों की भांति राशन वितरण की तैयारी है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब यह सभी जिलों में डीएम को तय करना है कि वह किस समिति ये सस्ती दर पर राशन वितरण कराएं।
इसके साथ ही समितियों को अपने यहां खाद, बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और रबी सीजन को देखते हुए गेहूं खरीद की व्यवस्था के लिए सभी तैयारियां रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश की सभी 670 न्याय पंचायतों में एक-एक बहुद्देश्यीय सहकारी समिति कार्यरत है। यह समितियां मिनी बैंक के तौर पर दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों को बैंकिंग सेवाएं मुहैया करा रहीं तो किसानों को खाद-बीज उपलब्ध कराने के साथ ही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के संचालन में भी अहम भूमिका निभाती हैं।