केंद्र की सरकार ने देश के ओबीसी छा़त्रों के लिए किया कल्याणकारी फैसला
मोदी सरकार का ओबीसी के छा़त्रों के लिए ऐतिहासिक एवं कल्याणकारी फैसला राकेश गिरी
(संवाददाता Uk Sahara)
देहरादून । भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी ने कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ओजस्वी नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नीट यूजी एवं नीट पीजी (एमबीबीएस/एमडी/एमएस/डिप्लोमा/बीडीएस/एमडी एस) जी के तहत अखिल भारतीय कोटे में ओबीसी अभ्यार्थियों के लिए 27 प्रतिशत व गरीब लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देकर ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी जी ने बताया है कि ओबीसी सांसदों व ओबीसी मोर्चो के द्वारा पिछले लम्बे समय से आरक्षण की मांग प्रधानमंत्री जी से की जा रही थी उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक निर्णय से लगभग 4000 ओबीसी विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा जिसमें प्रतिवर्श 1500 ओबीसी विद्यार्थियों को एमबीबीएस में एवं 2500 ओबीसी विद्यार्थियों को पोस्ट ग्रेजुएषन में लाभ मिलेगा।
राकेश गिरी जी ने कहा आजादी के लम्बे समय के बाद देश में एक ऐसी सरकार चल रही है जिसने सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछडे, दलित, अनुसूचित जनजाति तथा आर्थिक तौर पर कमजोर (ईडब्लयू एस) तबके के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता के साथ सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ काम कर रही है।
इसके लिए ओबीसी मोर्चा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का तहेदिल से आभार एवं धन्यवाद प्रकट करता हैं। आज के पत्रकार वार्ता में भाजपा प्रदेश कार्यालय में राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ओबीसी मोर्चा श्री राकेश गिरी, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी प्रदीप गिरी, प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी पवन भारद्वाज गढ़वाल संयोजक राकेश कम्बोज व महानगर अध्यक्ष अनिल बेदी जी व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
….………….
“Uk Sahara” प्रदेश में प्रतिष्ठित मीडियापोर्टल की हिंदी वेबसाइट है।
..………………
न्यूज़ पोर्टल को आवश्यकता है,उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, दिल्ली,हरियाणा, हिमाचल,झारखंड आदि प्रदेशो में प्रदेश ब्यूरो,जिला ब्यूरो, संवाददाता की संपर्क करे
सुनीता लोधी,8192921007
ऑफिस फोन-0135714885
………………………………..
न्यूज़ पोर्टल में प्रकाशित सभी लेखों विचारों व समाचारों से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है इसके लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी होगा (समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र देहरादून होगा)