मुजफ्फरनगर।उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के फुगाना थाना क्षेत्र में अज्ञात हमलावरों ने एक पूर्व ग्राम प्रधान की धारदार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि इस मामले में संबंधित पुलिस चौकी प्रभारी को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि शनिवार रात फुगाना थाना क्षेत्र के फतेहपुर खीरी गांव में पूर्व प्रधान काली राम कश्यप (60) की अज्ञात लोगों ने धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ प्रहार कर हत्या कर दी। उनका शव एक मंदिर के परिसर से बरामद किया गया।

सूत्रों के मुताबिक, घटना से नाराज ग्रामीणों ने बुढ़ाना-कांधला मार्ग पर रास्ता जाम कर दिया। बाद में पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझा-बुझाकर जाम खुलवाया।

सूत्रों के अनुसार, इस मामले में संबंधित पुलिस चौकी के प्रभारी शैलेंद्र सोलंकी को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधान की हत्या मामले में मुकदमा दर्ज कर मौके पर एहतियातन पुलिस और पीएसी बल तैनात कर दिया गया है।

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(सुनीता लोधी)
देहरादून । भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रदेश वसियो को राज्य स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि इन 21 वर्षो में राज्य ने विकास के अनगिनत आयाम छुये है और राज्य लगातार विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि शहीदों के बलिदान और आंदोलन की कोख से जन्मे उत्तराखंड ने अपने गठन के बाद अपनी विकास यात्रा के दौरान आपदाये भी झेली,लेकिन दृढ संकल्प और मजबूत इरादों से राज्य खड़ा रहा और संकट से निपटने में कामयाब हुआ।

इस दौरान राज्य सड़क, पेयजल, गुणवत्तापरक शिक्षा के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं को मुहैया कराने में भी सफल रहे। इस विकास यात्रा में केंद्र का भी बड़ा सहयोग रहा है। राज्य को विशेष पैकेज मिलने से ओधोगिक क्षेत्र की नीव पड़ी और अन्य बुनियादी ढांचा भी विकसित हुआ। उतराखंड आज देश के अन्य राज्यों के मुकाबले तेजी से तरक्की की राह पर है। आज ऑल वेदर रोड से राज्य का आखिरी सीमान्त गावं भी जुड़ने जा रहा है और इससे चारों धामों के इस रोड से जुड़ने के कारण सीधा असर राज्य की आर्थिकी पर पड़ेगा।

कोरोना काल में राज्य की चिकित्सा व्यवस्था कितनी सुदृढ़ है इसका भी पता लगा। दूसरे प्रदेशो से भी लोग उतराखंड में उपचार के लिए आए। राज्य में रेलवे का नेटवर्क भी बढ़ रहा है। आपदा से तहस नहस हुए केदार नगरी की आज तस्वीर् बदल चुकी हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने केदारनाथ दौरे में कहा कि आने वाले 10 वर्ष उत्तराखंड के विकास में अहम होंगे। केदारनाथ में कार और हेमकुंड साहब में रोप-वे की जिस प्रक्रिया पर कार्य चल रहा है उससे राज्य के विकास को पंख लगेंगे।

राज्य में क़ृषि और बागवानी के क्षेत्रफल में विस्तार हो रहा है जो कि प्रगति का सूचक हैं। उन्होंने कहा कि अभी बहुत किया जाना बाकी है और युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है।

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देहरादून। केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी ने बीजापुर गेस्ट हाउस देहरादून में बी.आर.ओ. एवं राज्य के लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों साथ बैठक की। केंद्रीय मंत्री ने निर्देश दिये कि प्रदेश के आपदा ग्रस्त क्षेत्रों एवं सीमान्त क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग एवं बी.आर.ओ. संयुक्त रूप से मिलकर कार्य करें।

रिस्पांस टाइम को कम से कम किया जाए। उन्होंने कहा कि बी.आर.ओ. को देश के दुर्गम क्षेत्रों में सड़क मार्ग व सेतु, टनल निर्मित करने का अनुभव है। राज्य में तैनात बी.आर.ओ. के अधिकारियों ने राज्य को पूर्ण सहयोग की बात कही गई।

बैठक में आर. के. सुधांशु, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन, हरि ओम शर्मा प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, ब्रिगेडियर राजीव श्रीवास्तव (बी.आर.ओ.) पुनीत जैन (कार्यवाहक मुख्या अभियन्ता, बी.आर.ओ.) एवं अन्य अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

वही दूसरी ओर

पर्यटन क्षेत्र में घोषित कोविड राहत पैकेज के अंतर्गत पर्यटन विभाग में पंजीकृत होटल, रैस्टोरेंट व होम स्टे के कार्मिकों को राहत राशि वितरित की जानी शुरू हो गई है। राज्य सरकार द्वारा इन्हें 5 माह तक 2-2 हजार रूपये की राहत राशि डीबीटी द्वारा दी जाएगी। संबंधित होटल, रैस्टोरेंट व होम स्टे द्वारा पर्यटन विभाग के पोर्टल पर अपने जिन कार्मिकों के नाम अपलोड किये जाते हैं, पर्यटन विभाग द्वारा उनके खातों में अनुमन्य सहायता राशि ट्रांसफर की जा रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 अगस्त तक राज्य में कुल 9398 लोगों के खातों में 3,66,37,580 रूपये की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। इनमें देहरादून जिले के 1333, उत्तरकाशी 552, हरिद्वार 472, टिहरी 1142, पौङी 328, रुद्रप्रयाग 681, अल्मोड़ा 446, बागेश्वर 230, पिथौरागढ़ 1084, चम्पावत 71, नैनीताल 2075, ऊधमसिंह नगर 403 और चमोली जिले के 581 पर्यटन में पंजीकृत होटल, रैस्टोरेंट व होम स्टे से जुड़े लोग शामिल हैं। 

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में मीडिया से औपचारिक वार्ता करते हुए कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क अवस्थापन निधि (सी0आर0आई0एफ0) के अन्तर्गत 615.48 करोड़ रूपये 42 सड़क मार्ग / सेतुओं के प्रस्तावों को स्वीकृत कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय सङक परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया।

केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत राज्य गठन से वर्ष 2017 तक, 17 वर्षों में राज्य में 614.85 करोड़ रूपये की जबकि पिछले चार वर्षों में 1124.25 करोड़ की स्वीकृतियां प्राप्त हुई हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत राज्य गठन से वर्ष 2017 तक, 17 वर्षों में राज्य में 614.85 करोड़ रूपये के कार्यों की स्वीकृतियां भारत सरकार से प्राप्त हुई है। वर्तमान सरकार के कार्यालय में सी०आर०एफ० के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों हेतु विगत वर्ष रू0 508.77 करोड़ की स्वीकृति के कार्य गतिमान है। इस प्रकार सी०आर०एफ० के अन्तर्गत वर्तमान सरकार के चार साल के कार्यालय में रू0 1124.25 करोड़ की स्वीकृतियां प्राप्त हो गयी है। भारत सरकार के इस अतुल्यनीय सहयोग से सड़क निर्माण/सेतु निर्माण के कार्य निर्वाध रूप से क्रियान्वित होगें तथा मार्ग आम जनमानस के आवागमन हेतु सुलभ एवं आरामदायक होगें। भारत सरकार के उक्त सहयोग से सड़क मार्गों में जाम की स्थिति में सुधार होगा तथा यातायात सुलभ एवं आरामदेय होगा।

सङकें विकास की धुरी : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी प्रदेश की आर्थिक / सामाजिक उन्नति में आवागमन के साधनों की सुलभ उपलब्धता का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। उत्तराखण्ड राज्य में पर्वतीय भू-भाग के दृष्टिगत प्रदेश के नागरिकों के चहमुखी विकास में सड़क मार्गों की प्रासंगिकता अत्यन्त उपयोगी है। प्रदेश के विकास में सड़क मार्ग लाइफ लाइन का कार्य करते हैं। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में विषम भौगोलिक परिस्थितियों तथा वर्ष में निर्माण हेतु समय की अल्प उपलब्धता के कारण सड़क एवं सेतुओं के निर्माण में आने वाली अत्यधिक लागत को देखते हुए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की गयी सहायता प्रदेश के विकास में सहायक सिद्ध होगी।

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देहरादून । भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस द्वारा पेगासस को राजनैतिक स्वार्थ सिद्धि का हथियार बताते हुए कहा कि उतराखंड कांग्रेस कांग्रेस का राजभवन गमन उसी राजनैतिक नौटंकी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पेगासस के जरिये फैलाया जा रहा दुष्प्रचार निराधार और बेबुनियाद है।

श्री कौशिक ने कहा कि कांग्रेस ने इस फर्ज़ी कहानी को मानसून सत्र से पहले सुनियोजित तरीके से सामने रखा जिससे संसद को बाधित किया जा सके। अभी तक इस फर्ज़ी कहानी में कहीं भी ऐसा कोई सुबूत् नहीं है जिसे सरकार से जोड़ा जा सके। यह रिपोर्ट भारत के लोकतंत्र को भी बदनाम करने की साजिश है। श्री कौशिक ने कहा कि कांग्रेस को अपने दामन पर भी नज़र डालने की जरूरत है। 2013 में आरटीआई के जवाब में यूपीए सरकार द्वारा हर माह 9000 फोन और 500 ईमैल्स खातों की निगरानी की जाती थी। हाल ही में राजस्थान में विधायकों ने आरोप लगाया की उनके फोन टेप हो रहे हैं।

यहाँ तक कि 2009 में ममता बनर्जी ने अपने फोन,ई मेल्स टेप करने के आरोप लगाए। वहीं 2010 में प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने फोन टेपिंग और निजता के उल्लंघन पर ढाँचे को मजबूत करने पर जोर दिया और उन्होंने इसे स्वीकार भी किया। अभी तक ऐसा कोई सुबूत नहीं मिला जिसे सरकार से जोड़ा जा सके,लेकिन कांग्रेस अपने राजनैतिक स्वार्थ को देखकर एजेंडे के तहत यह कर रही है। अभी तक यह भी दावा नहीं किया गया है कि किसी मोबाइल विशेष नंबर की उपस्थिति पेगासस से संक्रमित है। जनता ने कांग्रेस को घपले, घोटालो और झूठ की वजह से ही सत्ता से दूर किया और अब उसके सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है।

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(संवाददाता Uk Sahara)
काशीपुर। प्रदेश मैं नेतृत्व परिवर्तन से काशीपुर भाजपा की राजनीति में विचित्र परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। कल तक भाजपा के टिकट की प्रबल दावेदारी कर रही श्रीमती उषा चौधरी आज बैकफुट पर खड़ी है। श्रीराम मल्होत्रा जो की दावेदारी में दूसरे नंबर पर चल रहे थे उनके लिए भी राजनीतिक कठिनाइयां उत्पन्न हो चुकी हैं क्योंकि जिन बड़े नेताओं के सहारे राम मल्होत्रा विधानसभा के टिकट की दावेदारी कर रहे थे वह सभी नेता आज नेतृत्व परिवर्तन के कारण बैकफुट पर हो गए हैं जिस कारण राम मल्होत्रा की दावेदारी धूमिल दिखाई दे रही है।

भाजपा विधायक सरदार हरभजन सिंह चीमा के अस्वस्थ होने व उनकी अधिक आयु के कारण काशीपुर भाजपा के नेता उनकी दावेदारी को समाप्त मानकर अपनी-अपनी दावेदारी में जुटे हुए थे। काशीपुर भाजपा के लगभग सभी लोगों को ऐसी उम्मीद थी कि यदि भाजपा चीमा का टिकट काटती है तो उनके उत्तराधिकारी के रूप में काशीपुर मेयर श्रीमती उषा चौधरी प्रबल दावेदार होंगी किंतु नेतृत्व परिवर्तन के कारण उषा चौधरी जी की दावेदारी खटाई में।पड़ती हुई दिखाई दे रही है।

जानकारों का मानना है कि मेयर उषा चौधरी के दाहिने हाथ और काशीपुर राजनीति के चाणक्य अनूप अग्रवाल वर्तमान परिस्थितियों में बैकफुट पर चले गए हैं जिसका असर उषा चौधरी की राजनीति पर पड़ना स्वाभाविक ही माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अपनी दावेदारी को प्रबल मानते हुए दौड़ में दूसरे नंबर पर राम मल्होत्रा का स्थान आता है। राम मल्होत्रा की भी परेशानी लगभग उषा चौधरी जैसी ही है। सूत्रों का कहना है कि राम मल्होत्रा जिन बड़े भाजपा नेताओं के आधार पर अपनी राजनीति कर रहे हैं वह सभी बड़े नेता वर्तमान नेतृत्व परिवर्तन के कारण बैकफुट पर चले गए हैं या यूं कहें कि उनके साथ के कारण ही राम मल्होत्रा ल की दवा दावेदारी खटाई में पड़ती दिखाई दे रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं में सुगबुगाहट है कि यदि इस बार टिकटों के बंटवारे में संगठन की चलती है तो आशीष गुप्ता पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। आशीष गुप्ता का किसी ग्रुप विशेष में ना होना उनके लिए आगामी विधानसभा चुनावों में लाभकारी हो सकता है।

वहीं दूसरी ओर वर्तमान विधायक हरभजन सिंह चीमा भी अपनी पांचवी बारी खेलने के लिए मैदान में ताल ठोकने को तैयार हो रहे हैं । जानकारों का मानना है कि पंजाब में अकाली-भाजपा गठबंधन टूटने के कारण हरभजन सिंह चीमा की दावेदारी कमजोर पड़ सकती है।अब देखना यह है कि इन परिस्थितियों में कॉन्ग्रेस किस मोहरे का उपयोग करेगी। काशीपुर की राजनीति में आम आदमी पार्टी भी उभरती हुई दिखाई दे रही है जिस कारण आने वाला विधानसभा चुनाव बहुत ही दिलचस्प होगा।

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दिल्ली। पूर्व सी एम हरीश रावत ने भाजपा सरकार के कैबिनेट मीटिंग में पास किये संकल्पों पर भाजपा सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि लेम डक सरकार जिसकी वापसी की सम्भावना न के बराबर हो उसको संकल्पों के स्थान पर विधानसभा सत्र बुलाकर क़ानून बनाने की पहल करनी चाहिए थी, सरकार ने जो छः संकल्प कैबिनेट में लिए है।

उनमे से अधिकतर के लिए क़ानून बनाकर पहल की जानी चाहिए थी जिससे आने वाली सरकार के लिए पालन करने में क़ानूनी बाध्यता हो जाती। उन्होंने 22 हजार ख़ाली पदों को भरने को उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि वो अपने छः सात माह के कार्यकाल में 22 सौ पद भी भरले तो मैं उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित करूँगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के पास अभी तक मात्र 2 हजार पदों के प्रस्ताव पहुँचे है जबकि सरकार 22 हजार भर्तियाँ करने का दावा कर रही है।

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग व उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद के पास इतनी परिक्षाए कराने की शमता भी नही है कि वे 22 हजार भर्ती प्रक्रिया की परिक्षाओ को करा सके, यहाँ तक कि लोक सेवा आयोगने तो कई परिक्षाए करा ही नही पाया व उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद में भर्तियों पर रोक लगा रखी है। उन्होंने कहा कि उपनल, अतिथि शिक्षकों, मनरेगा तथा अन्य भर्तियों में भी यदि सरकार वाक़ई राहत देना चाहती है तो उन्हें स्थानीय रूप से पक्का व वास्तविक काम करना चाहिए था।

टाइम पास कर रही सरकार को मात्र चुनाव निकट देख इस तरह के निर्णय लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है ।उपरोक्त जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र कुमार ने दी है ।

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पार्टी ने तय किये दिसम्बर माह तक के कार्यक्रम घोषित

जनहित की कई नई योजनाये लायेगी सरकार

सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुचाने का संकल्प

(विकास गर्ग)

रामनगर। भाजपा की रामनगर में आयोजित तीन दिवसीय चिन्तन शिविर में 2022 के चुनाव को लेकर गहन रणनीति और चर्चा की गई और पार्टी ने आगामी कार्यक्रमों को भी अंतिम रूप दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि पार्टी के 2022 के चुनाव में 2017 से बड़ी जीत हासिल करने के लक्ष्य पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार से आजिज आकर जनता ने भाजपा को मौका दिया। हालांकि वह सभी मुद्दे आज भी विधमान है और जनता कांग्रेस से आज भी सवाल कर रही है,लेकिन भाजपा ने न केवल विश्वास जीता बल्कि विकास भी दिया है।

 प्रदेश में केंद्र की अनेक योजनाओं को राज्य सरकार आगे बढ़ा रही है तो राज्य सरकार ने भी अनेक कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर डबल इंजन का अहसास कराया है। हम जनता की अपेक्षाओ पर कितने खरे उतरे और अन्य राजनैतिक दलों की क्या स्थिति है इस पर भी वर्तमान परिदृश्य पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से भाजपा मिथक तोड़ने जा रही है और इस बार 60 से अधिक सीटें भाजपा की झोली में आएगी। रोड मैप पर चर्चा के दौरान तय किया गया कि जुलाई माह में 70 विधानसभा और 252 मंडलों तक सभी मंत्री,विधायक, संगठन के पदाधिकारी भ्रमण कर समस्याओं का मौके पर ही समाधान करेंगे।इसी माह बूथ समिति का चयन, और चुनाव की रचना के लिए  और संयोजक नियुक्त होने की कार्यवाही शुरू होगी। 

5 जुलाई को देहरादून प्रदेश मुख्यालय में सभी मोर्चो के पदाधिकारियो की बैठक होगी। वहीं ज़िला और मंडल की कार्य समिति की बैठक भी आयोजित की जाएगी।

अगस्त माह में विस्तारक योजना शुरू होगी जिसमे 70 विधानसभाओं विस्तारक नियुक्त होंगे। इसके साथ ही विधान सभा प्रभारी और संयोजक नियुक्त किये जाएंगे। सितम्बर में शक्ति केन्द्रो के सम्मलेन, बूथ समिति की बैठक,वार्ड,ब्लॉक स्तर तक और प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। इस माह होने वाले सामजिक सम्पर्क अभियान में सांसद,विधायक,और पदाधिकारी भाग लेंगे।

अक्तुबर माह में जन सम्पर्क अभियान शुरू किया जाएगा जिसमें आम लोगों से मिलने का कार्यक्रम होंगे। नवम्बर माह में पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ स्तर तक सम्मलेन आयोजित किए जाएंगे। नवम्बर में प्रधान मंत्री की रैली भी सम्भावित है और इस दौरान कई बड़े नेता रैली में आएँगे। वहीं दिसंबर माह में प्रदेश भर में यात्रा शुरू होगी और यात्रा की तयरिया भी शुरू होगी। उन्होंने कहा कि बैठक में 2022 को लेकर रोड मैप पर चर्चा और रणनीति को अंतिम रूप दिया गया।

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The post 2022 में टूटेगा मिथक, भाजपा होगी 60 पार: कौशिक first appeared on .

नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं. माना जा रहा है जिन राज्यों में अगले साल यानी 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उन राज्यों में सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल में तरजीह दी जाएगी. इसके अलावा क्षेत्रीय दलों के नेताओं को मंत्रिपरिषद में शामिल कर एनडीए के कुनबा भी बढ़ाने की तैयारी है. सूत्रों की मानें तो इसी माह के अंत तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है।

हाल के दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सरकार और संगठन के बीच कई दिनों तक लंबी बैठकें हुई. जिसमें मौजूदा मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की गई. जबकि नए चेहरों के चयन पर भी विचार किया गया. सूत्रों की मानें तो मंत्रिमंडल में दो बातों का विशेष ख्याल रखा जा रहा है. पहला 2022 में उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में होने वाला विधानसभा चुनाव. दूसरा एनडीए के कुनबे को बढ़ाने पर जोर।

माना जा रहा है उत्तर प्रदेश से 3, उत्तराखंड से 1, गुजरात से 1, गोवा से 1, हिमाचल प्रदेश से 1 और पंजाब से 1 नए चेहरे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है. जबकि क्षेत्रीय दलों को भी इस बार साधने की तैयारी है।

इन चेहरों को मिल सकता है मौका-

यूपी के पूर्वांचल से एक ब्राह्मण चेहरे को मौका मिल सकता है, क्योंकि मोदी सरकार-1 में कलराज मिश्र और शिवप्रताप शुक्ल मंत्री रह चुके हैं. लेकिन उनके बाद से मोदी सरकार 2 में गोरखपुर बेल्ट से किसी को मौका नहीं मिला. जबकि शिवप्रताप शुक्ल समेत हरीश द्विवेदी, रमापतिराम त्रिपाठी, सीमा द्विवेदी, विजय दुबे, रविकिशन शुक्ल, हरिद्वार दुबे जैसे ब्राह्मण सांसद पूर्वांचल से आते हैं.

यूपी चुनाव में इस बार ब्राह्मणों को साधने की चुनौती भी बीजेपी के सामने है. जबकि बीजेपी एक ओबीसी और एक दलित चेहरे को भी तरजीह देना चाहती है. ऐसे में पार्टी ओबीसी चेहरे के रूप में बांदा से सांसद आरके सिंह पटेल, एसपी बघेल, रेखा वर्मा में से किसी एक पर दांव लगा सकती है. जबकि दलित चेहरे के लिए पूर्व आईपीएस और दलित नेता बृजलाल, विनोद सोनकर या बीपी सरोज में से किसी एक की लॉटरी लग सकती है.

यूपी के दो क्षेत्रीय दल अपना दल और निषाद पार्टी के एक-एक नेता को भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है. ऐसा हुआ तो अनुप्रिया पटेल और प्रवीण निषाद को मंत्रिमंडल में शामिल किया जायेगा. इससे न केवल ओबीसी वोटरों में पकड़ मजबूत होगी बल्कि एनडीए का कुनबा बढ़ेगा.

इसी तरह उत्तराखंड से अनिल बलूनी , अजय टम्टा में से किसी एक को शामिल किया जा सकता है वही राजनैतिक गलियारे में त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम भी उठ रहा है . इसी तरह पंजाब से दलित नेता केंद्र सरकार में राज्यमंत्री सोमनाथ को प्रमोशन मिल सकता है. एमपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया, छत्तीसगढ़ से रमन सिंह या सरोज पाण्डेय में से एक को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है।

पश्चिम बंगाल से निशीथ प्रामाणिक या दिलीप घोष. हिमाचल प्रदेश से मंत्रिमंडल में शामिल अनुराग ठाकुर को प्रमोट कर स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है. असम से पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है।

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(संवाददाता Uk Sahara)
देहरादून। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सोमवार को उद्योग भवन, नई दिल्ली में केन्द्रीय कपङा, महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी से भेंट की।

केन्द्रीय मंत्री ने उत्तराखण्ड में क्राफ्ट टूरिज्म विलेज स्थापित करते हुए इसे होम स्टे से जोङने को कहा। मुख्यमंत्री व केन्द्रीय मंत्री ने उत्तराखण्ड की कला ऐंपण पर विशेष चर्चा की। केन्द्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने कहा कि मधुबनी आर्ट की तर्ज पर ऐंपण कला पर फोकस किया जाना चाहिए। इसे टेक्सटाईल से जोङते हुए निर्यात पर विशेष ध्यान दिया जाए।

प्रदेश में वन स्टाॅफ़ कारीगर मेलों का आयोजन किया जाए। इनमें स्थानीय कारीगरों के प्रशिक्षण व उन्हें आधुनिक जानकारियां दी जाएं। राज्य के लोकल आर्गेनिक उत्पादों को प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है। 1 से 7 अगस्त तक प्रत्येक जिले में हैंडलूम मेलों का आयोजन हो। इन्हें लोकल उत्पादों से जोङा जाए। इसे ई कामर्स से भी जोङा जाए। इसी प्रकार 1 से 15 अगस्त तक टेक्सटाईल मेले भी आयोजित किये जाएं जिसका फायदा स्थानीय कारीगरों को होगा। हर जिले में एक लोकल प्रोडक्ट को चिन्हित कर उसे प्रोत्साहित किया जाए। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि वे स्वयं टेक्सटाईल मेले में आएंगी।

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने केंद्रीय मंत्री को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने प्रदेश में संचालित महिला एवं बाल विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि वन स्टाप सेंटर महत्वपूर्ण योजना है। इसका लाभ हर जरूरतमंद को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्भया योजना से संबंधित राज्य सरकार के प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी।

इस अवसर पर मुख्य सचिव ओमप्रकाश, सचिव अमित नेगी, श्रीमती राधिका झा, शैलेश बगोली उपस्थित थे।

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